एनएच-09, छारछुम सेतु व लैंड कस्टम स्टेशन पर तेज़ होंगे कार्य जनपद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय महत्त्व की सड़क एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भूमि अधिग्रहण तथा छारछुम सेतु के निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं समन्वित रूप से पूर्ण कराना रहा। बैठक में जिलाधिकारी ने छारछुम मोटर पुल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि यह पुल आगामी 02 से 03 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में पुल से जुड़े एप्रोच मार्गों का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पुल क्षेत्रीय आवागमन, सामरिक दृष्टि तथा स्थानीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में सीमा क्षेत्र में चेकपोस्ट निर्माण के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कस्टम विभाग को निर्देशित किया कि चेकपोस्ट निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही लैंड कस्टम स्टेशन (Land Customs Station) की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि चिन्हांकन एवं वैधानिक प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में सीमा पार व्यापार, निगरानी एवं प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और सभी कार्य नियमानुसार किए जा सकें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 72 किमी से तवाघाट तक का मार्ग, जिसमें 35 किमी का प्रमुख स्ट्रेच सम्मिलित है, कुल 107 किमी लंबाई में प्रस्तावित है। इस मार्ग के अंतर्गत 8.3 किमी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्तमान में प्रगतिमान है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा समन्वय बनाकर कार्य को तेज गति से पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी धारचूला को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे समस्त निर्माण एवं अधिग्रहण कार्यों की निरंतर एवं सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही काला क्षेत्र से संबंधित मामलों में उपजिलाधिकारी सदर एवं राजस्व विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ सकें। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 के तवाघाट से लिपुलेख खंड में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही भूमि के प्रतिकर वितरण की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित ग्रामों में भूमि एवं भवनों के प्रतिकर वितरण हेतु आवश्यक प्रपत्र तैयार कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रभावित व्यक्तियों के केवाईसी (KYC) अभिलेख शीघ्र संकलित कर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और प्रभावितों को समय पर प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि केवाईसी अभिलेख प्राप्त होते ही भुगतान प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए, ताकि किसी भी प्रभावित परिवार को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जनहित सर्वोपरि रखा जाए और सभी कार्य पारदर्शिता के साथ संपन्न किए जाएं। सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
